Wednesday, 14 January 2026

मुंबईतील मतदान : यंदा तरी उदासीनतेचा पाडाव होणार का?

मुंबईतील मतदान : यंदा तरी उदासीनतेचा पाडाव होणार का?


देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभी आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई महानगरपालिका) निवडणुकीसाठी आज संपूर्ण शहरात मतदान होत आहे. यंदा तरी मतदारांचा प्रतिसाद वाढेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईसारख्या महानगरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. धावपळीची जीवनशैली, नोकरी-व्यवसायाचा ताण, लांब पल्ल्याची प्रवासाची अडचण, तसेच “माझ्या एका मताने काय फरक पडणार?” ही मानसिकता यामुळे अनेकदा मतदानाकडे पाठ फिरवली जाते.

महानगरपालिका निवडणुका आणि मतदानाचा इतिहास
गेल्या तीन दशकांतील आकडेवारी पाहिली तर मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का दीर्घकाळ ५० टक्क्यांच्या खालीच राहिलेला दिसतो. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतील मतदान टक्केवारी (१९९२–२०१७):

१९९२: ४९.१४%
१९९७: ४४.३६%
२००२: ४२.०५%
२००७: ४६.०५%
२०१२: ४४.७५%
२०१७: ५५.२८%

१९९७ ते २०१२ या कालावधीत सलग चार निवडणुकांमध्ये मतदान ४२ ते ४६ टक्क्यांच्या दरम्यानच मर्यादित राहिले. हा काळ मुंबईसाठी सर्वात कमी मतदार सहभागाचा मानला जातो. मात्र २०१७ मध्ये ५५.२८ टक्के मतदान झाले आणि तब्बल २५ वर्षांनंतर मतदानाने नवा उच्चांक गाठला.


२०१७ मध्ये मतदान का वाढले?

२०१७ ची निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरली. प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये थेट आणि तीव्र लढत झाली. रस्त्यांची दुरवस्था, पावसाळ्यातील जलसाठा, कचरा व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था असे स्थानिक प्रश्न केंद्रस्थानी होते. सोशल मीडियावरील चर्चांमुळे, नागरिक संघटनांच्या जनजागृतीमुळे आणि तरुण मतदारांच्या वाढत्या सहभागामुळे मतदानाचा टक्का लक्षणीयरीत्या वाढला.

यंदाची निवडणूक का महत्त्वाची आहे?

यंदाची मुंबई महानगरपालिका निवडणूक जवळपास तीन वर्षांच्या प्रशासकीय कालावधीनंतर होत आहे. या काळात निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नसल्याने अनेक नागरी प्रश्न प्रलंबित राहिले. त्यामुळे यावेळी नागरिकांमध्ये आपल्या स्थानिक प्रतिनिधींची निवड करण्याबाबत अधिक उत्सुकता दिसून येत आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानेही मतदान वाढवण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये मतदान केंद्रे, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी सुविधा, मतदार जनजागृती मोहिमा आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर. यंदा ६० ते ७० टक्के मतदान होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

लोकशाहीची खरी ताकद मतदार

मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण, स्वच्छता आणि आपत्ती व्यवस्थापन या सर्व बाबी थेट या संस्थेशी निगडित आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांची निवड म्हणजे केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून मुंबईच्या भविष्यासाठी घेतला जाणारा निर्णय आहे. कमी मतदान म्हणजे काही मोजक्या लोकांच्या हातात निर्णय. जास्त मतदान म्हणजे लोकशाही मजबूत आणि प्रशासन अधिक जबाबदार.

१५ जानेवारीचा मतदानाचा दिवस हा मुंबईकरांसाठी केवळ औपचारिकता नाही, तर आपल्या शहराची दिशा ठरवण्याची संधी आहे. २०१७ पेक्षा अधिक मतदान झाले, तर ते नागरिकांच्या जागृतीचे प्रतीक ठरेल. यंदा मुंबई केवळ आर्थिक राजधानी म्हणून नव्हे, तर जागरूक मतदारांची राजधानी म्हणूनही ओळखली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.


अनिल गलगली 
माहिती अधिकार कार्यकर्ते

No comments:

Post a Comment