डॉ स्वामी आणि सिद्धू यांच्या राज्यसभेवरील नेमणूकीवर प्रश्नचिन्ह !

राजकारणा सोडता इतर विषयातील विशेषज्ञास संसदेत स्थान देण्यासाठी भारतीय घटनेत 12 सदस्यांस राज्यसभेवर नामनिर्देशित करण्याची तरतूद आहे. पण नुकतेच राज्यसभेवर झालेल्या नेमणूकीत याचे स्पष्ट उल्लंघन केले गेले आहे. सत्ताधारी भाजपाचे 2 पदाधिकारी डॉ सुब्रमण्यम स्वामी आणि नवज्योतसिंह सिद्धू यांस या कोटयातून राज्यसभेवर पाठविले गेले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांस केंद्रीय गृह विभागाने दिलेल्या माहितीत डॉ स्वामीना अर्थशास्त्री आणि सिद्धूला क्रिकेटर नात्याने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभेसाठी नामनिर्देशित केले गेले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी राष्ट्रपति कार्यालयास राज्यसभेवर नामनिर्देशित केले गेलेल्या सदस्यांची आणि निवड प्रक्रियेची माहिती मागितली होती. राष्ट्रपति कार्यालयाने सरळ उत्तर देण्याऐवजी गलगली यांचा अर्ज केंद्रीय गृह विभागास हस्तांतरित केला. केंद्रीय गृह विभागाचे संचालक आशुतोष जैन यांनी कळविले की राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यांनी प्रधानमंत्री यांच्या शिफारसीवर घटनेतील अनुच्छेद 80(1) आणि 80(3) च्या तरतुदीनुसार राज्यसभेवर 11 सदस्यांचे नामनिर्देशन केले आहे. 11 सदस्यांच्या यादीत 2 अशी नावे आहेत जी प्रत्यक्ष आणि सक्रिय रुपात राजकारणात गुंतलेली आहेत. नामनिर्देशनाच्या वेळी तर डॉ सुब्रमण्यम स्वामी आणि नवज्योतसिंह सिद्धू भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सदस्य होते. भाजपाच्या अधिकृत वेबसाईटवर दोघांची नावे तेव्हापासून आजमितीपर्यंत कार्यकारिणी सदस्य या नात्याने झळकत आहे. राज्यसभेच्या नामनिर्देशित सदस्यांसाठी असलेला नियम स्पष्टपणे सुचवितो की " राष्ट्रपति द्वारा सभागृहातील नामनिर्देशित सदस्यास कोणत्याही राजकीय पक्षात सामिल होण्याची अनुमति असेल जर तो सभागृहात आपले स्थान ग्रहण करण्याच्या पहिल्या 6 महिन्यात असे करतो/ करत आहे" .त्यामुळेच अश्या लोकांचे नामनिर्देशन आवश्यक आहे जे कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य नसले पाहिजे, असे सांगत अनिल गलगली यांनी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यांस पाठविलेल्या पत्रात आवाहन केले आहे की या 2 राजकीय नेत्यांस हटवित राज्यसभेत विशिष्ट क्षेत्रातील 2 नवीन विशेषज्ञांस स्थान दिले जावे. डॉ स्वामी 1997 पर्यंत लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्समध्ये लेक्चरर होते आणि 1974 मध्ये राजकीय पक्ष जनसंघाच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेश मधून राज्यसभेवर निवडले गेले. 4 वेळा विविध पक्षाच्या माध्यमातून संसदेची सदस्यता ग्रहण केली. राजकीय कार्यात नेहमीच व्यस्त असलेले डॉ स्वामी यांस अर्थशास्त्रात अभ्यास करण्याची संधी मिळाली नाही. तसेच नवज्योतसिंह सिद्धू सुद्धा 2004 ते 2009 पर्यंत अमृतसर येथून राजकीय पक्ष- भाजपाचेे लोकसभेतील खासदार होते आणि 1998 पर्यंत क्रिकेट खेळत होते. गेली 18 वर्षे राजकारणा बरोबर टेलीविजन कार्यक्रमात व्यस्त आहेत. अनिल गलगली यांनी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यांस लिहिलेल्या पत्रात 2 प्रमुख आक्षेप नोंदविले आहेत. दोघे राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असून ज्या क्षेत्रात विशेषज्ञ होण्याचा दावा केला आहे त्या क्षेत्रात विशेष सक्रिय दिसले नाही. दोघे प्रत्यक्षरित्या व्यावसायिक राजकीय पुढारी असल्यामुळे घटनेच्या मूळ तरतूदीस काहीच अर्थ राहिला नाही. कारण राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित केले जाणारे सदस्य अश्या व्यक्ति हवेत ज्यांना साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाज सेवा सारख्या विषयाच्या बाबतीत विशेष ज्ञान आणि व्यावहारिक अनुभव हवा. अनिल गलगली यांनी डॉ स्वामी आणि सिद्धू यांस पत्र पाठवून आवाहन केले आहे की नैतिकतच्या दृष्टीकोणातून आपणच आपल्या सदस्यत्वाचा त्याग करत राज्यसभेत विशिष्ट क्षेत्रातील विशेषज्ञ यांस स्थान मिळवून दयावे.