Monday, 22 June 2020
कोविड टास्क फोर्स समितीत सामुदायिक औषध विभागातील तज्ञांचा समावेश केलाच नाही
कोरोना लॉकडाउन 4 मधील मार्गदर्शक तत्वात सामील कंटेनमेंट क्षेत्रातील पॉझिटिव्ह प्रकरणे शोध करण्यात मुंबई पालिकेचे दुर्लक्ष
Covid Task Force Committee did not include experts from the community medicine department
Tuesday, 9 June 2020
कोरोना लॉकडाउन 4 के मार्गदर्शक तत्व में शामिल कन्टेनमेंट क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मामलों को खोजने के लिए बीएमसी ने की उपेक्षा
Bmc neglects to find corona positive cases in the containment zone though included in Lockdown 4.0 guidelines
Sunday, 7 June 2020
Displaying a bill details at a private hospital reception or outside
निजी अस्पताल के रिसेप्शन पर या बाहर बिल डिस्प्ले हो
खाजगी रुग्णालयातील रिसेप्शन किंवा बाहेर बिलाची रक्कम डिस्प्ले करणे
Thursday, 4 June 2020
राजनीतिक दलों का पीएम केअर फंड में योगदान की जानकारी देने से पीएमओ का इनकार
कोविड19 की महामारी से निपटने के लिए हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री केअर फंड में अपना योगदान दे रहे है। ऐसे में राजनीतिक दलों का योगदान की जानकारी मांगने पर आरटीआई कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मायूस किया। वैसे गलगली ने एकसाथ चार विभिन्न विषयों पर जानकारी मांगने की कोशिश की थी।
मुंबई से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने चार विभिन्न प्रकार की आरटीआई आवेदन कर प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी। इनकी सभी आरटीआई को यह कहकर खारिज किया गया कि पीएम केयर फंड आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। हालांकि, पीएम केयर्स फंड के संबंध में प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट pmcares.gov.in पर देखी जा सकती है। अनिल गलगली ने राजनीतिक दलों के योगदान की जानकारी मांगी थी। इसे साफ हैं कि शायद ही किसी दल ने योगदान दिया होगा।
कितने चेक बाउंस हैं?
अनिल गलगली ने दूसरे आरटीआई में विभिन्न लोगों द्वारा जमा चेक की स्थिती और बाउंस होने की स्थिति में की गई कारवाई का ब्यौरा मांगा था। इसे भी देने से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इनकार किया।
कितना राज्यों को दिया?
अनिल गलगली ने अपनी तीसरी आरटीआई में पीएम केअर फंड से कोविड19 के तहत राज्यों को आबंटित धनराशि की जानकारी मांगी थी। उनका मानना हैं कि हर राज्य पीएम केअर फंड से आस लगाए बैठा हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण होने के बावजूद पीएमओ ने इस जानकारी को साझा नहीं किया।
कोविड पर कितना किया खर्च?
अनिल गलगली में अपनी चौथी आरटीआई में पीएम केअर फंड में दानदाताओं द्वारा जमा धनराशि और उससे कोविड19 के नियंत्रण और रोकथाम पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा था। आज कोविड पर काम करनेवाले सभी प्रकार के लोगों को पीपीई किट्स, मास्क नहीं मिलने की शिकायत हैं। कई अस्पतालों में उपकरणों की किल्लत हैं। लेकिन इसे भी देने से पीएमओ ने इनकार किया।
वेबसाइट भी छुपाती हैं जानकारी
अनिल गलगली के चारों आरटीआई में से एक का भी जबाब नहीं मिला। जब गलगली ने वेबसाइट का निरीक्षण किया तब वहां पर जमा धनराशि और खर्च का ब्यौरा नहीं पाया गया। जबकि सार्वजनिक प्राधिकरण न होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तसबीर दिख रही थी।
अनिल गलगली का आरोप हैं कि जमा धनराशि दान से आने से इसका हिसाब वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि किसी को आरटीआई करने की आवश्यकता न हो। एकओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह किसी को भी किसी भी प्रकार का सवाल और जानकारी पूछने की अपील करते हैं और दूसरीओर उनका ही पीएमओ कार्यालय उनकी अपील का उपहास करने का आरोप अनिल गलगली का हैं।
पीएमओने राजकीय पक्षांकडून पीएम केअर फंडामध्ये दिलेल्या योगदानाबद्दल माहिती देण्यास नकार दिला
विड19 च्या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक वर्गातील नागरिक पंतप्रधान केअर फंडामध्ये हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल माहिती मागणा-या आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली पंतप्रधान कार्यालयाच्या नकारामुळे निराश झाले आहेत. अनिल गलगली यांनी चार वेगवेगळ्या विषयांची माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला होता.
मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून चार वेगवेगळ्या प्रकारचे आरटीआय अर्ज करत विविध अर्ज केले होते. आरटीआय अधिनियम 2015 च्या कलम २ (एच) अंतर्गत पीएम केअर फंड हा सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचे सांगत गलगली यांच्या सर्व आरटीआय नाकारण्यात आल्या. तथापि, पंतप्रधान केयर फंडाची संबंधित माहिती pmcares.gov.in वेबसा
किती चेक बाऊन्स आहेत?
अनिल गलगली यांनी दुसर्या माहिती अधिकारात विविध लोकांकडून जमा केलेल्या धनादेशांची स्थिती व धनादेश बाऊन्स झाल्यास केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. ही माहितीही देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला.
राज्यांना किती निधी दिला?
आपल्या तिसर्या आरटीआयमध्ये अनिल गलगली यांनी कोविड19 अंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या निधीबद्दल पीएम केअर फंडकडून माहिती मागितली होती. सद्यस्थितीत प्रत्येक राज्य पीएम केअर फंडाच्या प्रतीक्षेत आहे. ही माहिती महत्त्वपूर्ण असूनही, पीएमओने ही माहिती सामायिक केली नाही.
कोविडवर किती खर्च केला?
अनिल गलगली येथील आपल्या चौथ्या माहिती अधिकारात, त्यांनी पीएम केअर फंडमध्ये देणगीदारांकडून जमा केलेली रक्कम आणि कोविड19 च्या नियंत्रण व प्रतिबंधावरील खर्चाचा तपशील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आज, कोविडवर काम करणारे सर्व प्रकारचे लोक पीपीई किट, मुखवटे न मिळाल्याची तक्रार करतात. बर्याच रुग्णालयांमध्ये उपकरणांची कमतरता आहे. पण पीएमओने राज्यास निधी वाटपाची माहिती देण्यास नकार दिला.
वेबसाईट माहिती लपवित आहे
माहिती नाकारल्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले, वेबसाइटची पाहणी केली असता तेथे जमा झालेल्या रक्कमेचा आणि खर्चाचा तपशील आढळून आला नाही. तथापि, मला सार्वजनिक प्राधिकरण नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो वेबसाइटवर सापडले. मला ते विचित्र वाटले. ” अनिल गलगली यांनी आरोप केला आहे की कोणालाही आरटीआय करण्याची गरज भासू नये म्हणून सर्व जमा रक्कम आणि तपशीलवार खर्चाची माहिती वेबसाइटवर अपलोड केली जावी. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कोणालाही कोठलाही प्रश्न आणि माहिती विचारण्याचे आवाहन करतात आणि दुसरीकडे त्यांचे पीएमओ कार्यालय मोदीच्या आवाहनाची खिल्ली उडवत असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे.
PMO denies to share details of political parties contributing in PM CARES Fund
At a time when entire country, including political parties, arerallying to do their bit by contributing in the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund, the Prime Minister’s Office (PMO) has refused to share any details pertaining to the fund, including political parties’ contributions.
Four RTI queries filed
In the month of May, Mumbai-based RTI activist Anil Galgali had filed four RTI applications, including contributions made by all political parties, with PMO. He had also sought details of total donation received, numbers of bounced cheques, amount disbursed to the states and the nature of work, amount spend and balance amount in pm care fund.
No info on contribution made by political parties
According to RTI Activist Anil Galgali, PMO refused to share details of all four queries, including contributions made by the political parties into the fund in guise of section 2 (h) of the RTI Act 2005, citing The PM-CARES fund is not a public authority. PMO, however, referred Galgali to visit the website pmcares.gov.in saying that the relevant info with respect of fund can be seen by visiting it. According to Galgali, it indicates that perhaps political parties are shying away to contribute in this coffer.
No info on how many cheques bounced ?
It’s a usual phenomenon that whenever such contributions are made through cheques, it generally get bounced owing to several factors. Galgali had sought the numbers and respective amount of cheque bounced in this regard, but PMO declined to share it.
No info on money given to the states from the fund?
In his third query, applicant Galgali had sought the details of the money disbursed to the state governments from the fund, to which PMO resorted the same route and did not furnish information. Galgali wanted to know at the time when all the state governments are keenly and eagerly looking for the fund from the union government, how much money they have received from them.
No info on money spent to fight Covid-19
Galgali, in his fourth and last query, had requested PMO to share the information of the money spent to control the pandemic, because complaints are flooding about the basic requirements like PPE kits, masks, testing kits etc. But PMO refused to share this details too and advised to visit the PM CARES website.
Even website hiding the details
Reacting on the denial of information, Galgali said, “When I visited, there were not a single information with regards to my query. Though, I did find prime minister’s Narendra Modi’s photos on website, despite being not a public authority. I found it strange.”
Upload all details on portal
Galgali has demanded PMO to upload all the relevant details of the PM-CARES fund at the website itself so that people don’t need to file RTI query saying that this will be best practice to follow the path of transparency. “At one point, Modi encourages people to ask questions from the government, but at the second side, his government is hiding the extremely relevant information,” he reacted.
Notably, The PM CARES Fund was created on 28 March 2020, following the COVID-19 pandemic in India. The fund will be used for combating, containment and relief efforts against the coronavirus outbreak and similar pandemic like situations in the future.