6000 checked by One Rupee Clinic Team

Today Monday at Mahalakshmi Society, One of biggest Society at Worli One Rupee Clinic checked the Citizen's. In last 3 days, 500 patient Screened at Gandharv Darshan Society at Lower Parel. Total 6000 patients checked by One Rupee Clinic Team.

This service given free of cost as social responsibility of one rupee clinic. Many people had doubts,cquestion about CORONA. All were resolved satisfactorily by One Rupee Clinic Team Dr Upadhya and Nilesh, Vijay as Paramedic & necessary advice given to them..

RTI Activist Anil Galgali has inaugrated this movement of one rupee clinic on 27 th march at Sakinaka. One rupee clinic is committed to fight against corona together with people..  

We appeal people if they wish they can contact us on our website and our team will do check up freely.

https://www.1rupeeclinic.com/corona_checkup_request

Dr Rahul ghule

CEO One rupee clinic

मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी/ डॉक्टर असलेले अधिका-यांस तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करा

मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी/ डॉक्टर असलेले अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर किंवा लोन बेसिस वर किंवा अन्य नियुक्तीवर आहेत त्यास तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करण्याची मागणी

महाराष्ट्र राज्यात वैद्यकीय आपत्कालीन सुरु असून मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी/ डॉक्टर असलेले अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर किंवा लोन बेसिस वर किंवा अन्य नियुक्तीवर आहेत त्यास तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करत सेवा घेण्याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांसकडे केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, आरोग्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांस पाठविलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की आज महाराष्ट्र राज्यात वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती असून मोठ्या प्रमाणात डॉक्टराची आवश्यकता आहे. अनेक आरोग्य संस्थांमध्ये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय रुग्णालये, उपकेंद्रे, जिल्हा सामान्य रुग्णालये यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तसेच तद्न्य डॉक्टरेस ची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. कोरोना व्हायरस मुळे होणाऱ्या आजाराने मोठ्या प्रमाणावर जीवित तसेच वित्त हानी होऊ शकते असे आज एकंदरीत जागतिक परिस्थितीवरून लक्षात येत आहे. या सर्व बाबींमुळे जनतेच्या मनात भय आणि चिंता निर्माण झाली आहे.

असे असताना मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय अधिकारी, तज्ज्ञ डॉक्टर्स मंत्रालयात मंत्री, राज्यमंत्री यांचेकडे प्रतिनियुक्तीवर, लोन बेसिसवर किंवा अन्यप्रकारे कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. अश्या परिस्थितीत जे डॉक्टर आपले मूळ कर्तव्ये सोडून आज विविध ठिकाणी कार्यरत आहे. मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ज्या ज्या ठिकाणी डॉक्टर असलेले अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर किंवा अन्य नियुक्तीवर आहेत त्यास त्या कर्तव्यातून मुक्त करत तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करण्याची कार्यवाही आवश्यक आहे जेणेकरुन त्यांच्या अनुभवाचा आणि सेवेचा लाभ अश्या आपत्कालीन परिस्थितीत मिळू शकतो,असे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे.

#अनिलगलगली #मुंबई #वैद्यकीयआपत्कालीन #महाराष्ट्र

वन रुपी क्लिनिक तर्फे 6000 लोकांची तपासणी

सामाजिकता आणि समर्पण हे उद्दिष्ट समोर ठेवत वन रुपी क्लिनिक तर्फे जवळपास 6000 लोकांची तपासणी केली. ही तपासणी करोना संबंधित होती. यात वरळी येथील महालक्ष्मी सोसायटी आणि लोअर परळ येथील गंधर्व दर्शन सोसायटीचा समावेश होता.

या उपक्रमाचे उद्घाटन आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गेल्या दिनी साकीनाका येथे केले. या उपक्रमाचे आणि क्लिनिकचे प्रमुख डॉ राहुल घुले यांनी माहिती दिली की पुष्कळ लोकांचे विविध प्रश्न होते त्यास आमच्या टीमने समाधानकारक उत्तर दिले. या टीममध्ये डॉ उपाध्याय, निलेश, विजय यांचा समावेश होता. डॉ घुले यांनी सांगितले की ही सेवा मोफत आहे. लोकांनी पुढे यावे आणि सेवेचा लाभ घ्यावा. वेबसाइटचा पत्ता पुढीलप्रमाणे आहे. https://www.1rupeeclinic.com/corona_checkup_request

वन रुपी क्लिनिक तर्फे 6000 लोकांची तपासणी

सामाजिकता आणि समर्पण हे उद्दिष्ट समोर ठेवत वन रुपी क्लिनिक तर्फे जवळपास 6000 लोकांची तपासणी केली. ही तपासणी करोना संबंधित होती. यात वरळी येथील महालक्ष्मी सोसायटी आणि लोअर परळ येथील गंधर्व दर्शन सोसायटीचा समावेश होता.

या उपक्रमाचे उद्घाटन आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गेल्या दिनी साकीनाका येथे केले. या उपक्रमाचे आणि क्लिनिकचे प्रमुख डॉ राहुल घुले यांनी माहिती दिली की पुष्कळ लोकांचे विविध प्रश्न होते त्यास आमच्या टीमने समाधानकारक उत्तर दिले. या टीममध्ये डॉ उपाध्याय, निलेश, विजय यांचा समावेश होता. डॉ घुले यांनी सांगितले की ही सेवा मोफत आहे. लोकांनी पुढे यावे आणि सेवेचा लाभ घ्यावा. वेबसाइटचा पत्ता पुढीलप्रमाणे आहे. https://www.1rupeeclinic.com/corona_checkup_request

मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी/ डॉक्टर असलेले अधिका-यांस तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करा

मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी/ डॉक्टर असलेले अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर किंवा लोन बेसिस वर किंवा अन्य नियुक्तीवर आहेत त्यास तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करण्याची मागणी

महाराष्ट्र राज्यात वैद्यकीय आपत्कालीन सुरु असून मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी/ डॉक्टर असलेले अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर किंवा लोन बेसिस वर किंवा अन्य नियुक्तीवर आहेत त्यास तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करत सेवा घेण्याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांसकडे केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, आरोग्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांस पाठविलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की आज महाराष्ट्र राज्यात वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती असून मोठ्या प्रमाणात डॉक्टराची आवश्यकता आहे. अनेक आरोग्य संस्थांमध्ये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय रुग्णालये, उपकेंद्रे, जिल्हा सामान्य रुग्णालये यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तसेच तद्न्य डॉक्टरेस ची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. कोरोना व्हायरस मुळे होणाऱ्या आजाराने मोठ्या प्रमाणावर जीवित तसेच वित्त हानी होऊ शकते असे आज एकंदरीत जागतिक परिस्थितीवरून लक्षात येत आहे. या सर्व बाबींमुळे जनतेच्या मनात भय आणि चिंता निर्माण झाली आहे.

असे असताना मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय अधिकारी, तज्ज्ञ डॉक्टर्स मंत्रालयात मंत्री, राज्यमंत्री यांचेकडे प्रतिनियुक्तीवर, लोन बेसिसवर किंवा अन्यप्रकारे कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. अश्या परिस्थितीत जे डॉक्टर आपले मूळ कर्तव्ये सोडून आज विविध ठिकाणी कार्यरत आहे. मंत्री आणि राज्यमंत्री तसेच अन्य ज्या ज्या ठिकाणी डॉक्टर असलेले अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर किंवा अन्य नियुक्तीवर आहेत त्यास त्या कर्तव्यातून मुक्त करत तत्काळ वैद्यकीय सेवेत रुजू करण्याची कार्यवाही आवश्यक आहे जेणेकरुन त्यांच्या अनुभवाचा आणि सेवेचा लाभ अश्या आपत्कालीन परिस्थितीत मिळू शकतो,असे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे.

#अनिलगलगली #मुंबई #वैद्यकीयआपत्कालीन #महाराष्ट्र

प्रतिनियुक्ती और लोन बेसिस पर मंत्री,राज्यमंत्री एवं अन्य स्थानों पर कार्यरत मेडिकल अफसरों को ताबड़तोड़ मेडिकल सेवा में हाजिर करे सरकार

महाराष्ट्र राज्य में मेडिकल इमरजेंसी हैं इसलिए प्रतिनियुक्ती और लोन बेसिस पर मंत्री, राज्यमंत्री एवं अन्य स्थानों पर कार्यरत मेडिकल अधिकारियों को ताबड़तोड़ मेडिकल सेवा में हाजिर करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे से की हैं।

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास ने भेजे हुए पत्र के अनुसार आज महाराष्ट्र राज्य में मेडिकल इमरजेंसी होने से बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की जरुरत हैं। कई स्वास्थ्य संस्थाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल अस्पताल, उप केंद्र, जिला आम अस्पताल में मेडिकल अधिकारियों और डॉक्टरेस पद बड़े पैमाने पर रिक्त है। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी से जीवित और वित्त हानि हो सकती हैं। यह अबतक की वैश्विक माहौल आए ध्यान में आ रहा हैं। इससे जनता के मन मे भी और चिंता निर्माण हुई हैं। 

यह माहौल होते हुए आज बड़े पैमाने पर मेडिकल अधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर्स मंत्रालय में मंत्री, राज्यमंत्री के यहां पर प्रतिनियुक्ती, लोन बेसिस पर या अन्य कारणों से कार्यरत होने की जानकारी सामने आई हैं। इस माहौल में जो डॉक्टर अपना मूल कर्तव्य छोड़कर आज विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। मंत्री और राज्यमंत्री एवं अन्य जिस जिस स्थानों पर जो अधिकारी डॉक्टर हैं और प्रतिनियुक्ती, लोन बेसिस या अन्य नियुक्ती पर हैं उन्हें  कर्तव्य से मुक्त कर ताबड़तोड़ मेडिकल सेवा में पुर्नवापसी करने की आवश्यकता हैं ताकि उनके अनुभव और सेवा का लाभ एमरजेंसी परिस्थिति में मिल सकता हैं, ऐसा अनिल गलगली का कहना हैं।

100 युनिट वीज मोफत देण्याचा कोणताही प्रस्ताव तयार नाही- ऊर्जा विभाग

महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी 100 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अश्या प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव तयार नसल्याचा खुलासा ऊर्जा विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या उत्तरात केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ऊर्जा विभागाकडे माहिती मागितली होती की महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना 100 युनिट वीज मोफत देण्यासाठी ऊर्जा विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव आणि त्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिममंडळाने दिलेल्या मंजुरीची माहिती देण्यात यावी. ऊर्जा विभागाने अनिल गलगली यांस पत्र पाठवून कळविले की अशा कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाने सादर केला नाही. याबाबतीत त्यांच्या विभागाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून 2 पत्र प्राप्त झाले असून त्यात एक आहे चांदिवली राष्ट्रवादी कांग्रेसचे अध्यक्ष बाबू बत्तेली यांचे आणि दुसरे आहे ते नागपुरचे रविंद्र तरारे यांचे.

ऊर्जा विभागाने अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र विधिमंडळात वीज आणि त्या संबंधित संलग्न असलेल्या विविध समस्यांवर झालेल्या चर्चेची कागदपत्रे दिली आहेत. या कागदपत्रात ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी 100 युनिट वीज मोफत देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. 

अनिल गलगली यांच्या मते अश्याप्रकारे लोकांना आवडतील अश्या घोषणा करण्यापूर्वी ऊर्जा मंत्री यांनी नीट अभ्यास करुन प्रस्ताव तयार करण्याची अपेक्षा तर होतीच तसेच मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सोबत चर्चा करणे गरजेचे होते. मंत्र्यांनाही एकप्रकारची आचारसंहितेची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन अनिल गलगली यांनी केले आहे.

100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के लिए कोई भी प्रस्ताव तैयार नहीं- ऊर्जा विभाग

महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की लेकिन असल मे इसतरह का कोई भी प्रस्ताव तैयार नहीं होने का खुलासा ऊर्जा विभाग ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को भेजे हुए जबाब में किया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने ऊर्जा विभाग से जानकारी मांगी थी कि महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देने के लिए ऊर्जा विभाग ने तैयार किया हुआ प्रस्ताव और उसे राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी होगी तो उसकी जानकारी दे। ऊर्जा विभाग ने अनिल गलगली को पत्र भेजकर बताया कि ऐसा किसी भी तरह का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने पेश नहीं किया हैं। इस संबंध में उनके विभाग के पास पूरे महाराष्ट्र से 2 पत्र प्राप्त हुए उनमें एक हैं चांदिवली राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बाबू बत्तेली का और दूसरा हैं नागपुर के रविंद्र तरारे का। ऊर्जा विभाग ने अनिल गलगली को महाराष्ट्र विधिमंडल में बिजली और उससे जुड़ी हुई समस्याओं पर हुई चर्चा का दस्तावेज दिए हैं जिसमें ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का प्रयास करने की बात कही हैं।

अनिल गलगली के अनुसार इसतरह की लोकलुभावन घोषणा करने के पहले ऊर्जा मंत्री को अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था और मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे से चर्चा करनी चाहिए थी। मंत्रियों को एक तरह से आचारसंहिता की सख्त ज़रूरत हैं।

No proposal submit to provide 100 units of electricity for free- Department of Energy

Despite the fact that the Power Minister of Maharashtra announced to provide 100 units of electricity free, same Department has admitted that it has no such proposal submitted to provide 100 units of electricity for free. The department has said so while replying to an Right To Information (RTI) query filed by RTI Activist Anil Galgali.

RTI Activist Anil Galgali had sought to know about the status of the proposal to provide 100 units of free electricity and whether this proposal has got cabinet's nod. The Department of Energy sent a letter to Anil Galgali stating that no such proposal has been submitted by the Department. The department, however, has received 2 letters from all over Maharashtra. One of them is written by the President of the Chandivali Taluka of Nationalist Congress Party (NCP) Babu Batteli and the other is Ravindra Tarare of Nagpur.

In addition to this, The Department of Energy has also given a set of document to Galgali on the power and related problems in the Maharashtra including Energy Minister Dr Nitin Raut's statement about government's initiative to provide 100 units of electricity free of cost.

According to Anil Galgali, before making such a populist announcement, the energy minister should have done proper home work and prepared a detailed proposal besides discussing with Chief Minister Uddhav Balasaheb Thackeray.

"Making such premature statement is highly avoidable. Ministers are in dire need of a code of conduct," Galgali pointed out.

राष्ट्रभाषा महासंघ की वेबसाइट को जनता के लिए समर्पित किया जाएगा

राष्ट्रभाषा महासंघ की अवधेश पांडे के अंधेरी स्थित महेश टावर निवास पर  में विशेष बैठक डॉ सुशीला गुप्ता, ट्रस्टी व उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में  हुई। सर्वसम्मति से तय किया गया कि राष्ट्रभाषा महासंघ की वेबसाइट को आगामी माह  समारोहपूर्वक जनता के लिए समर्पित किया जाएगा जिससे राष्ट्रभाषा महासंघ से अधिक से अधिक हिंदी प्रेमी जुड़ सकें।

इस बैठक में आगे यह भी तय हुआ कि मुंबई के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटरों में उपलब्ध हिंदी की सुविधाओं पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।  विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ा जाएगा। आगामी वर्ष में दीर्घकालीन हिंदी सेवियों  और नई पीढ़ी के हिंदी प्रेमी युवाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। राजीव नौटियाल को सर्वसम्मति से महासंघ का ट्रस्टी नामित किया गया।  बैठक में अनिल गलगली, महेश अग्रवाल (संरक्षक), डॉ अनंत श्रीमाली, माधुरी बाजपेई, वासंती वैद्य, डॉ मेघा श्रीमाली, संध्या पांडे आदि उपस्थित थे। अनुराग त्रिपाठी,  अनिल त्रिवेदी, डॉ. मंजू पांडे, अनिल गलगली नये सदस्य बनाए गये। आभार सरोजनी जैन ने माना।

125 संस्थाओं ने एकत्रित आकर मनाया कुर्ला में श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव

श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव समिती कुर्ला (प.) आयोजित भव्य दिव्य जुलूस कुर्ला (प.) में संपन्न हुआ। 125 संस्थाओं ने एकत्र आकर शिवजयंती जुलूस निकाला था।  सर्वेश्वर मंदिर में हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा कुर्ला (प.) का बोधचिन्ह का अनावरण किया गया। 

अनावरण के मौके पर पुलिस उपायुक्त नियती दवे, दत्तात्रय शिंदे, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली , ज्येष्ठ नागरिक संघ के अण्णा प्रभुदेसाई, शिवजन्मोत्सव सोहला समिती के संयोजक गणेश चिकणे, दिलीप सराटे , भानुदास गाडे, उमेश गायकवाड, दत्ता गव्हाणे, गणेश शेलके, क़ुर्ला नागरिक बैंक के अध्यक्ष किसन मदने, किरण दामले उपस्थित थे। यह बोधचिन्ह कुर्ला के कलाकार मिलिंद सुर्वे ने बनाया हैं।

जुलूस भव्य दिव्य तरीके से मनाई गई। हजारो की संख्या से पारंपारिक परिवेश में महिला उपस्थित थी। अश्व पर सवार श्री छत्रपती शिवाजी महाराज व उनके मावले आकर्षण का केंद्र थे। कुर्ला में एकत्रित शिवजयंती पूरे मुंबई में चर्चा का विषय बनी थी और कुर्ला की एक नई पहचान बन गई। सभी ओर भगवामय माहौल था और सभी मंडलों ने अपने अपने परिसर में रांगोली और अन्य तरीके से जन्मोत्सव मनाया।

125 मंडळाने एकत्रित येत कुर्ल्यात साजरा केला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव

न्यु भारत क्रीडा मंडळाच्या पुढाकाराने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव सोहळा समिती कुर्ला (प.) आयोजिय भव्य दिव्य मिरवणूक सोहळा कुर्ला (प.) येथे पार पडला. 125 मंडळे एकत्र येऊन एकत्रित शिवजयंती मिरवणूक काढण्यात आली. 

सर्वेश्वर मंदीर स्थानी हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा कुर्ला (प.) च्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. अनावरण करताना पोलीस उपायुक्त नियती दवे, दत्तात्रय शिंदे, आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली , ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अण्णा प्रभुदेसाई, शिवजन्मोत्सव सोहळा समितीचे गणेश चिकणे, दिलीप सराटे, भानुदास गाडे, उमेश गायकवाड, दत्ता गव्हाणे, गणेश शेळके, किरण दामले आणि कुर्ला नागरिक बँकेचे अध्यक्ष किसन मदने उपस्थित  होते. हे बोधचिन्ह कुर्ल्यातील कलाकार मिलिंद सुर्वे यांनी बनवले आहे.

मिरवणूक भव्य दिव्य प्रमाणात साजरी झाली. हजारोंच्या संख्येने पारंपारिक वेशात महिला व उपस्थित होते. घोड्यावर स्वार असलेले श्री छत्रपती शिवाजी महाराज व मावळे आकर्षणाचे केंद्र होते. कुर्ल्यातील एकत्रित शिवजयंती ने संपूर्ण मुंबईभर कुतुहलाचे वातावरण निर्माण झाले आहे व कुर्ल्याची एक नवी ओळख निर्माण होणार आहे असे समितीला वाटते. विशेष म्हणजे सर्वत्र भगवामय वातावरण होते आणि सर्व मंडळांनी आपापल्या परिसरात रांगोळी आणि अन्य आकर्षक देखावे व सजावट करत जन्मोत्सव साजरा केला.

अवैध निवास करने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से मुंबई पुलिस का इनकार

मुंबई पुलिस की हद में अवैध तरीके से निवास करनेवाले विदेशी नागरिकों की जानकारी देने से मुंबई पुलिस ने आरटीआई  कार्यकर्ता अनिल गलगली को इनकार किया हैं। मुंबई पुलिस ने इसतरह की जानकारी देने से उन्हें छूट होने का दावा भी किया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी थी कि मुंबई की हद में गत  5 वर्ष जो भारतीय नहीं हैं ऐसे विदेशी नागरिकों को दबोचा और उन्हें विदेश भेजा हैं ऐसे लोगों की संख्या दी जाए। साथ ही जिन विदेशी नागरिकों को जिस धारा के तहत गिरफ्तार किया हैं उसकी जानकारी देते हुए न्यूनतम और अधिकतम सजा और जुर्माने बताए। जिन विदेशी नागरिकों को सजा सुनाई गई हैं उसकी जानकारी दे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का हिस्सा-6 की धारा 24 (1) अनुसार अनिल गलगली को मुंबई पुलिस ने जानकारी नहीं दी। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक रविंद्र काटकर ने स्पेशल ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र दलवी से प्राप्त हुआ अभिप्राय अनिल गलगली को भेज दिया। इस अभिप्राय में ऐसा आदेश जारी किया हैं कि पंजीकरण, वीसा और अन्य भारत में निवास करनेवालों की जानकारी यह सूचना का अधिकार कानून के दायरे से हटाई गई हैं।

अनिल गलगली ने दावों को लेकर स्पष्ट किया कि जो विदेशी लोग पकड़े गए हैं उसकी जानकारी पूंछने पर मुंबई पुलिस ने अपने हिसाब से अर्थ लगाया हैं जबकि सही मायने में यह जानकारी मुंबई पुलिस ने स्वयंस्फूर्त होकर सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 4 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता हैं।

अनधिकृत वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांची माहिती देण्यास मुंबई पोलिसांचा नकार

मुंबई पोलिसांच्या हद्दीत अनधिकृत वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांची माहिती देण्यास मुंबई पोलिसांनी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस नकार दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी अश्या प्रकारची माहिती देण्यापासून वगळण्याचा दावा केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे माहिती विचारली होती की मुंबई हद्दीत गेल्या 5 वर्षात भारतीय नसलेल्या ज्या परदेशी नागरिकांना पकडले आहे आणि परदेशी रवानगी केलेल्यांची आकडेवारी दयावी. तसेच परदेशी नागरिकांना ज्या कलमाखाली अटक केली आहे त्याची माहिती देताना कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त शिक्षा आणि दंडाची माहिती देण्यात यावी. ज्या परदेशी नागरिकांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे त्याची माहिती देण्यात यावी. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील भाग-6 चे कलम 24 (1) अनुसार अनिल गलगली यांस मुंबई पोलिसांनी माहिती नाकारली. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा अन्वेषणचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र काटकर यांनी विशेष शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रविंद्र दळवी यांच्या कडून प्राप्त झालेला अभिप्राय अनिल गलगली यांस अग्रेषित केला. या अभिप्रायात असे आदेश जारी केले आहेत की नोंदणी, व्हिसा आणि अन्य भारतात वास्तव्यास असलेल्यांची माहिती ही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहे. 

अनिल गलगली या दाव्याबाबत स्पष्ट केले की जे परदेशी नागरिक पकडले गेले आहेत त्याची विचारली असता मुंबई पोलिसांनी आपल्या परीने अर्थ लावला आहे. खरे पाहिले तर अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी स्वतःहून माहिती अधिकार कायदा 2005 चे कलम 4 अंतर्गत स्वतःहून प्रकटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.

Mumbai police has refused to share information on illegal immigrants detained in the City.

Mumbai police has refused to share information on illegal immigrants detained in the City to RTI Activist Anil Galgali. Sharing of such information it forbidden by law, it surprisingly claimed.

RTI Activist Anil Galgali had sought information under RTI on illegal immigrants caught & deported by the police during the last 5 years. He had also asked for details of the sections imposed on detained illegal immigrants, as well as the maximum punishment or fine imposed is such cases. This information was refused by police claiming that sharing of such information was exempted under section 24 (1) in part 6 of Right to Information Act 2005.  It claimed, details of registration, visa & other information of residents of India cannot be shared. Crime branch Senior Police Inspector Ravindra Dalvi has forwarded these notings of Senior Inspector of Special branch Ravindra Katkar.

In this case, Information about illegal stay of foreign nationals was expected, but the police officials conveniently used the protection granted to Indian nationals to refuse this otherwise summary information. When the Mumbai Police department is bound to publicly reveal such information, according to section 4 of  RTI Act, Galgali said.

एक शिकायत के बाद मनपा का जल विभाग के बचे 31करोड़

जिस काम को वर्ष 2018 में मुंबई महानगरपालिका प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया था, उसी काम के लिए मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने ठेके में 250 प्रतिशत की वृद्धि की और उसी ठेकेदार को 44 करोड़ काम का आबंटित किया था। मुंबई नगरपालिका प्रशासन ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की शिकायत के बाद निविदाओं की जांच शुरु की और काम रद्द होने से मनपा का 31 करोड़ बच गए।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई महानगरपालिका के जल उपअभियंता( प्रचलन) ने बताया कि ठेका तकनीकी कारणों से रद्द किया गया हैं और इस काम के लिए किसी भी कंपनी को कार्यादेश नहीं दिया गया। इस बारे में जानकारी हैं कि एपीआई सिविल कंपनी को मुंबई महानगरपालिका प्रशासन द्वारा मार्च 2018 को जारी किए गए टेंडर में सीवॉल के एपॉक्सी पैटिंग का काम मिला था । इस कार्य की राशि 2.60 करोड़ थी। लेकिन मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने काम रद्द कर दिया। इसके बाद उसी काम में कुछ नए कामों को जोड़ते हुए, मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने सितंबर 2019 को 44.81 करोड़ का नया टेंडर जारी किया, जिसका ठेका फिर से पहले वाला ठेकेदार एपीआई सिविल कंपनी प्राप्त हुआ। इसमें नए काम जैसे कोटिंग करना, जल वाहिनी साफ ​​करना शामिल था। केवल 18 महीनों में, पिछली दर और नई दर में 250% की वृद्धि हुई। पिछली दर और नई दर की तुलना करते हुए, अनिल गलगली ने मुंबई के महानगरपालिका आयुक्त प्रवीण सिंह परदेशी और अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे से शिकायत की है कि मुंबई महानगरपालिका प्रशासन को 31 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

कुल 185 रुपए के बजाय, अब काम की लागत में 463 रुपए की वृद्धि हुई है और कुल लागत 648 रुपए है। इस पर मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को 31 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चपत लगेगी। अनिल गलगली की मांग के बाद मुंबई मनपा प्रशासन ने मुख्य अभियंता, सतर्कता को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था और टेंडर रद्द करने का ठोस निर्णय मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी ने लिया।

एका तक्रारीमुळे पालिकेच्या जल खात्याचे 31 कोटी वाचले

2018 साली जे काम मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रद्द केले त्याच कामासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 250 टक्क्यांची वाढ करत त्याच कंत्राटदाराला 44 कोटींचे काम दिले असून या व्यवहारात पालिकेला 31 कोटीचा भुर्दंड बसणार होता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर या निविदांची चौकशी सुरु झाली आणि ते काम रद्द झाल्यामुळे 31 कोटी वाचले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिकेच्या जल उपअभियंता( प्रचलन) यांनी कळविले की निविदा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आलेली असून या कामाकरिता कोणत्याही कंपनीला कार्यादेश देण्यात आलेला नाही. याबाबतीत माहिती अशी होती की मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मार्च 2018 रोजी ज्या कामासाठी निविदा सार्वजनिक केली होती ते जलवाहिन्याच्या एपोक्सी पैटिंगचे काम एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळाले होते. या कामाची रक्कम 2.60 कोटी होती. पण हे काम मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने रद्द केले. त्यानंतर त्याच कामात आणखी काही नवीन कामे जोडत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने 44.81 कोटींची नवीन निविदा सप्टेंबर 2019 रोजी काढली जे पुन्हा त्याच पूर्वीच्या म्हणजे एपीआय सिव्हील कंपनीस मिळाले. यात कोटींग, वाहिन्याची सफाई अशी नवीन कामाचा समावेश होता. फक्त 18 महिन्यात पूर्वीच्या दरात आणि नवीन दरात 250 टक्क्यांनी वाढ झाली. पूर्वीच्या दराची आणि नवीन दराची तुलना केल्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला 31 कोटीचा भुर्दंड बसणार असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविनसिंह परदेशी आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांसकडे केली आहे. जो कंत्राटदार यापूर्वी 30 टक्के कमी किंमतीत काम करण्यास राजी होता तोच आता एकूण रक्कमेच्या फक्त 2 टक्के कमी किंमतीत काम करणार आहे.

एकूण दर 185 रुपये ऐवजी आता कामाचा किंमतीत 463 रुपयांची वाढ झाल्यामुळे एकूण 648 रुपये मोजावे लागावे लागणार होते यामुळे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला 31 कोटी अतिरिक्त मोजावे लागणार होते. अनिल गलगली यांच्या निवेदनाची दखल घेत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य अभियंता, दक्षता यांस दिले आहे आणि त्यानंतर ही निविदा रद्द करण्याचा ठोस निर्णय मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविनसिंह परदेशी यांनी घेतला.

आरटीआयमुळे सरकार जनतेला उत्तरदायी बनले आहे- अनिल गलगली

गरवारे जर्नालिझम एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, मुंबई विद्यापीठात 'आरटीआय आणि जर्नलिझम' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. संचार-संवाद मालिके अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते अनिल गलगली यांनी चर्चेत भाग घेताना म्हणाले की, 'माहितीचा अधिकार' कायदा 2005 ही स्वातंत्र्यानंतर जनतेला दिलेली सर्वात मोठी शक्ती आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयांची दारे सर्वसामान्यांसाठी खुली झाली आहेत आणि सरकार जनतेला उत्तरदायी बनले आहे.

अनिल गलगली म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरटीआयसाठी स्वतंत्र विभाग तयार केले आहेत जे अर्जदारास इच्छित माहिती प्रदान करण्यास बांधील आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना आरटीआयने अनेक खळबळजनक खुलासे करणार्‍या अनिल गलगली यांनीही स्पष्ट केले की हा कायदा केवळ माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो, कारवाई करत नाही.

हिंदी पत्रकारिता विभागाचे समन्वयक सरोज त्रिपाठी यांनी अनिल गलगली यांचे म्हणणे पुढे स्पष्ट केले की सरकारांना हा कायदा अक्षम करायचा आहे. ज्येष्ठ पत्रकार सय्यद सलमान यांनी पत्रकारिता आणि आरटीआय एकमेकांना पूरक असल्याचे वर्णन केले. राजदेव यादव यांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये आरटीआयचा गैरवापर केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

कार्यक्रमाच्या दुस-या सत्रात कविता पठण 'वसंतोत्सव' म्हणून आयोजित करण्यात आले होते, ज्यात अतिथींसह पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थिती लावली होती. विद्यार्थ्यांनी केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, नाझीर अकबराबादी आणि सेनापती या प्रसिद्ध कवींच्या वसंत आणि फागुनवर आधारित कवितांचे पठण केले.

कार्यक्रमाचे संचालन विनय सिंह यांनी केले तर आभार पुरुषोत्तम कनौजिया यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अफसाना कुरेशी, सुनील सावंत, प्रिन्स तिवारी, धीरज गिरी, अनिरुद्ध तिवारी यांच्यासह इतर विद्यार्थ्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

आरटीआई से सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो गई है- अनिल गलगली

मुंबई विद्यापीठ के गरवारे पत्रकारिता शिक्षण संस्थान में ‘आरटीआई और पत्रकारिता’ विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। संचार-संवाद श्रृंखला के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए बताया कि २००५ में प्राप्त ‘सूचना का अधिकार’ अधिनियम आजादी के बाद जनता को दी गई सबसे बड़ी ताकत है। इसके प्रभाव से सरकारी कार्यालयों के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल गए हैं और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो गई है। 

अनिल गलगली ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने आरटीआई के लिए अलग-अलग विभाग बनाए हैं जो आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। आरटीआई द्वारा कई सनसनीखेज खुलासे कर चुके अनिल गलगली ने छात्रों के प्रश्न का जवाब देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून मात्र सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, कार्रवाई का नहीं। 

हिंदी पत्रकारिता विभाग के समन्वयक सरोज त्रिपाठी ने अनिल गलगली की बात को और स्पष्ट करते हुए बताया कि सरकारें इस कानून को अपाहिज बना देना चाहती हैं। वरिष्ठ पत्रकार सैयद सलमान ने पत्रकारिता और आरटीआई को एक दूसरे का पूरक बताया। राजदेव यादव ने सरकारी दफ्तरों में आरटीआई के दुरूपयोग पर चिंता व्यक्त की। 

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में 'वसंतोत्सव' के अंतर्गत काव्य पाठ का आयोजन किया गया जिसमें अतिथियों सहित पत्रकारिता के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, नजीर अकबराबादी और सेनापति जैसे प्रसिद्ध कवियों की वसंत और फागुन पर रचित कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन विनय सिंह ने और आभार प्रदर्शन पुरुषोत्तम कनौजिया ने किया। अफसाना कुरैशी, सुनील सावंत, प्रिंस तिवारी, धीरज गिरी और अनिरुद्ध तिवारी सहित अन्य छात्रों का कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।