महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना केवळ 5 लाखांची घोषणा, शासकीय निर्णय अद्याप जारी नाही

महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना केवळ 5 लाखांची घोषणा, शासकीय निर्णय अद्याप जारी नाही

महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत आरोग्य संरक्षण 5 लाखापर्यंत करण्याची घोषणा 28 जून 2023 रोजी जरी झाली असली तरी अद्याप शासकीय निर्णय जारी न झाल्यामुळे नागरिकांना कोणताही लाभ मिळू शकत नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उल्लेख केला आहे की यामुळे रुग्ण उपचारापासून वंचित आहे आणि घोषणा झाल्यामुळे नागरिक आणि शासकीय अधिकारी यांत खटके उडत आहेत. शासकीय निर्णय अजून जारी न करताच दररोज शासकीय जाहिराती भरभरून येत आहेत. विशेष म्हणजे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना ही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आली. याचीही फक्त घोषणा करण्यात आली आहे पण प्रत्यक्षात कोणताही शासकीय निर्णय जारी करण्यात आला नाही. याबाबत रुग्ण मित्र राजेंद्र ढगे यांसकडे तक्रारी प्राप्त होत आहे.

अनिल गलगली यांनी लक्ष वेधले आहे की जेव्हा अश्या घोषणा केल्या जातात त्याच दिवशी शासकीय निर्णय जारी केल्यास अश्या घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात येतात.

फिल्म निर्माता राधेश्याम दुबे को दी गई श्रद्धांजलि

फिल्म निर्माता राधेश्याम दुबे को दी गई श्रद्धांजलि

मुंबई। ज्वाला दहेज की, उमरिया कइली तोहरे नाम, गंगापुत्र जैसी फिल्मों के निर्माता तथा मजदूर नेता रहे स्वर्गीय राधेश्याम दुबे  की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। उत्तर भारतीय संघ के विशाल सभागार  में आयोजित प्रार्थना सभा में सुरेश शुक्ल और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत भजन के बीच उपस्थित मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीम खान, पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह, भाजपा विधायक राजहंस सिंह, भाजपा विधायक  व गीतकार विनय बिहारी, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आरएन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता व आईटीआई एक्टविस्ट अनिल गलगली, कांग्रेस नेता जाकिर अहमद, भाजपा नेता संजय उपाध्याय, डॉ राधेश्याम तिवारी, डॉ हृदयनारायण मिश्रा, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह, मुम्बई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, शिक्षाविद डॉ राजेंद्र सिंह, प्रदेश भाजपा उत्तरभारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे, मुम्बई भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, भंवरसिंह राजपुरोहित, अमरेश श्रीवास्तव,सलीम मापखान, समाजसेवी मनोज नाथानी, भाजपा नेता आर यू सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता द्विजेंद्र तिवारी, डॉ किशोर सिंह, एड सुनील सिंह, भाजपा प्रवक्ता ओमप्रकाश चौहान, भाजपा प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह,मुम्बई भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह, शुभ्रांशु दीक्षित, ओमप्रकाश शर्मा, संदीप शुक्ला, एड अखिलेश चौबे, अखिलेश सिंह, डॉ अमर मिश्रा, राकां नेता पारसनाथ तिवारी, कांग्रेस नेता निजामुद्दीन राइन,कांग्रेस नेता एड आरपी पांडेय, कांग्रेस नेता शिवजी सिंह, कांग्रेस नेता अवनीश सिंह, एमआरवीसी के जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी, दिनेश ठक्कर, भरत सिंह, वजीर चांद मुल्ला,श्रीनिवास त्रिपाठी विद्रोही, शिवपूजन पांडे,एडवोकेट राजकुमार मिश्र, संजय सिंह, रामनगिना यादव, दिग्विजय सिंह, भवन निर्माता शिवशंकर सिंह, कृष्णा गाजिनगी, संजय सिंह ठाकुर, सूरज सिंह, चंद्रेश दुबे, रामविलास पाठक, अजय शुक्ला, राजू मेहता, सूर्या ठाकूर, रियाज मुल्ला,संगीतकार राजेश गुप्ता,  उत्तम झा, मुम्बई भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, दीपक सिंह, कमलेश यादव, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे, श्रीप्रकाश शुक्ला, रमेश मिश्रा, मनोज सिंह, रामाशीष गुप्ता, घनश्याम मौर्या, विजय सिंह कौशिक, राजकुमार सिंह, सोनू श्रीवास्तव, शिवकुमार तिवारी, नागेंद्र शुक्ला, विजय पांडे, सुरेंद्र मिश्रा, पंकज पांडे, रविंद्र दुबे, राजेश उपाध्याय, शिवपूजन पांडे, कृष्णा शुक्ला, अखिलेश तिवारी, विनोद यादव, सुनील सिंह, प्रसाद पाटील, श्रीश उपाध्याय, शैलेश तिवारी, दिलीप जाधव, मनोज दुबे, दिनेश सिंह, रामदिनेश यादव, सचिन चौधरी, शीतला सिंह, बृजेश त्रिपाठी, आशीष सिंह, भानुप्रकाश मिश्रा, राहुल पांडे, नित्यानंद शर्मा, हरिगोविंद विश्वकर्मा, अनिल चौहान,गोपाल शर्मा, गुरूप्रसाद सिंह, सुजीत मिश्रा, अविनाश पांडे, नीता परब, स्वप्निल शिंदे, महेश पोल समेत राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, उद्योग, फ़िल्म व मीडिया जगत के अनेक लोगों ने स्वर्गीय राधेश्याम दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय राधेश्याम दुबे के सुपुत्र तथा मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे ने अपने परिवार की तरफ से  सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

12 साल से मुंबई में चल रहे भूस्खलन के हादसे का कोई हल नहीं है

12 साल से मुंबई में चल रहे भूस्खलन के हादसे का कोई हल नहीं है

खतरनाक जगहों पर रह रहे हैं 22,483 परिवार

मुंबई में भूस्खलन के कारण जानमाल का नुकसान और आर्थिक नुकसान कोई नई बात नहीं है और राज्य सरकार पिछले 12 वर्षों से भूस्खलन के हादसे को नियंत्रित करने के लिए गंभीर नहीं है। पिछले 31 सालों में सड़क हादसों में 310 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

मुंबई की 36 में से 25 विधानसभा की सीटों पर 257 जगहों को पहाड़ी इलाकों में खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 22,483 झोपड़ियों में से 9657 झोपड़ियों को स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।पहाड़ियों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर शेष झोपड़ियों की सुरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अनिल गलगली ने इससे पहले महाराष्ट्र सरकार को मानसून के दौरान 327 जगहों पर भूस्खलन की वजह से चेतावनी दी थी।

वर्ष 1992 से 2023 के बीच भूस्खलन के हादसे में 310 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने स्थानांतरण करने की सिफारिश की थी। 2010 में एक व्यापक सर्वेक्षण किया था, और अगर उसी समय पर कार्रवाई की जाती, तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मौत को रोका जा सकता था। बोर्ड की रिपोर्ट और अनिल गलगली के पत्रव्यवहार के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 1 सितंबर, 2011 को एक कार्य योजना तैयार करने का आदेश नगरविकास विभाग को दिया था। हालांकि, तब से 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन नगर विकास विभाग अभी भी इसपर काम ही नहीं शुरु किया हैं। यानी किसी ने भी मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार एक्शन टेकिंग प्लान (एटीपी) नहीं बनाया है, गलगली ने कहा।

12 वर्षांपासून मुंबईत दरडी कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेवर उपाययोजना नाही

12 वर्षांपासून मुंबईत दरडी कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेवर उपाययोजना नाही

22,483 कुटूंब राहत आहेत धोकादायक ठिकाणी

मुंबईतील दरडी कोसळून होणारी जीवित आणि वित्त हानी नवीन नसून मागील 12 वर्षांपासून दरडी कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही. मागील 31 वर्षात दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 310 लोकांचा मृत्यू झाला असून 300 हून अधिक नागरिक जखमी झाले.

मुंबईतील 36 पैकी 25 मतदारसंघात 257 ठिकाण डोंगराळ भागात धोकादायक म्हणून वर्गीकृत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, या भागातील 22,483 झोपड्यांपैकी 9657 झोपड्यांना प्राधान्याने स्थानांतरित करण्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने राज्य शासनाला केली. यात उर्वरित झोपड्यांना टेकड्यांच्या आजूबाजूला तटबंदी बनवून संरक्षित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. पावसाळयात भूस्खलनामुळे 327 ठिकाणाबाबत अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र सरकारला आधीच सतर्क केले होते.

वर्ष 1992 ते 2023 या दरम्यान दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 310 लोकांनी जीव गमावला असून 300 हून अधिक जखमी झाले आहेत. 2010 मध्ये सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणार्‍या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने शिफारस केली होती आणि त्यावर वेळीच कार्यवाही झाली असती तर डोंगराळ भागात राहणा-या नागरिकांच्या मृत्यूला रोखता आले असते. मंडळाचा अहवाल आणि अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर 1 सप्टेंबर 2011 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यानंतर 12 वर्षे उलटून गेली आहेत परंतु नगरविकास विभाग अद्याप त्याची अंमलबजावणी करीत आहे, मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे यापैकी कोणतीही अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन (एटीपी) तयार केलीच नाही, असे गलगली म्हणाले.

2.44 Lakh posts are vacant in the Maharashtra State

2.44 Lakh posts are vacant in the Maharashtra State 

✓ No vacancy has been filled since last 30 months.

It has been revealed in RTI query filed by RTI Activist Anil Galgali that more than 2.44 lakh posts are vacant in various departments and Zilla Parishads in the State of Maharashtra. The total number of sanctioned posts in 29 government departments and Zilla Parishad is 10 lakh 70 thousand 840. Out of this 8 lakh 26 thousand 435 posts have been filled and 2 lakh 44 thousand 405 posts are vacant.

Anil Galgali, an RTI activist, had submitted an application to the Government of Maharashtra on Jun 14, 2023 seeking information on sanctioned posts, vacancies and vacancies in all categories of posts under the Government of Maharashtra. The General Administration Department has provided information to Anil Galgali on group wise government and Zilla Parishad groups A, B, C and D till 31st December 2020.

The total number of sanctioned posts in 29 Government Departments and Zilla Parishads is 10,70,840. Out of which 8,26,435 posts have been filled. There are 2,44,405 vacancies. There are 192425 government employees and 51980 Zilla Parishad posts with a total of 244405 vacancies.

The total sanctioned posts of Home Department are 2,92,820 out of which 46,851 posts are vacant. The total sanctioned posts of Public Health Department are 62,358 out of which 23,112 posts are vacant. The total sanctioned posts of Water Resources Department are 45,217 out of which 21,489 posts are vacant. The total sanctioned posts of Revenue and Forest Department are 69,584 out of which 12,557 posts are vacant. The total sanctioned posts of Higher and Technical Department are 12,407 out of which 3,995 posts are vacant. The total sanctioned posts in the Department of Medical Education and Medicine are 36,956 out of which 124.23 posts are vacant. The total sanctioned posts of Tribal Development Department are 21,154 out of which 6213 posts are vacant. The total sanctioned posts of school education and sports department are 7050 out of which 3828 posts are vacant. The total sanctioned posts of Public Works Department are 21,649 out of which 7751 posts are vacant. The total sanctioned posts of Co-operative Marketing Department are 8867 out of which 2933 posts are vacant. The total sanctioned posts of Social Justice Department are 6573 out of which 3221 posts are vacant. The total sanctioned posts of Industry, Energy and Labor Department are 8197 out of which 3686 posts are vacant. The total sanctioned posts of Finance Department are 18191 out of which 5719 posts are vacant. The total sanctioned posts of Food and Civil Supplies Department are 8308 out of which 2949 posts are vacant. The total sanctioned posts of Women and Child Development Department are 3936 out of which 1451 posts are vacant. The total sanctioned posts of Law and Justice Department are 2938 out of which 1201 posts are vacant. The total sanctioned posts of Tourism and Cultural Department are 735 out of which 386 posts are vacant. The total sanctioned posts of General Administration Department are 8795 out of which 2325 posts are vacant.

According to Anil Galgali, the vacancy is causing delays in service and ordinary citizens are suffering. Although an average of 23 per cent posts are vacant, Anil Galgali lamented that in some departments there are 30 to 50 per cent vacancies and the government needs to fill these vacancies immediately. No vacancy has been filled since last 30 months.

महाराष्ट्र राज्यात केवळ 2.44 लाख पदे रिक्त

महाराष्ट्र राज्यात केवळ 2.44 लाख पदे रिक्त

✓ मागील 30 महिन्यापासून एकही रिक्त पद भरले गेलेले नाही

महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदअंतर्गत 2.44 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली. एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या10 लाख 70 हजार 840 इतकी आहे. यापैकी 8 लाख 26 हजार 435 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2 लाख 44 हजार 405 इतकी पदे रिक्त असल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. 

अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 14 जून 2023 रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील दिनांक 31 डिसेंबर 2020 यापर्यंतची माहिती उपलब्ध करुन दिली.

एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10, 70,840 इतकी आहे. ज्यापैकी 8,26,435 ही पदे भरलेली आहेत. तर 2,44,405 ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 192425 तर जिल्हापरिषदेच्या 51980 अशी एकूण 244405 पदे रिक्त आहेत. 

गृह विभागाची एकूण मंजूर पदे 2,92,820 असून त्यापैकी 46,851 पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे 62,358 असून त्यापैकी 23,112 पदे रिक्त आहेत. जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे 45,217असून त्यापैकी 21,489 पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे 69,584 असून त्यापैकी 12,557 पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे 12,407 असून त्यापैकी 3,995 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे 36,956 असून त्यापैकी 124,23 पदे रिक्त आहेत. आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,154 असून त्यापैकी 6213 पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,649 असून त्यापैकी 7751 पदे रिक्त आहेत. सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8867 असून त्यापैकी 2933 पदे रिक्त आहेत. सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 6573 असून त्यापैकी 3221 पदे रिक्त आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे 8197 असून त्यापैकी 3686 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 36956 असून त्यापैकी 12423 पदे रिक्त आहेत. वित्त विभागाची एकूण मंजूर पदे 18191 असून त्यापैकी 5719 पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकूण मंजूर पदे 8308 असून त्यापैकी 2949 पदे रिक्त आहेत. महिला व बालविकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 3936 असून त्यापैकी 1451 पदे रिक्त आहेत. विधि व न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 2938 असून त्यापैकी 1201 पदे रिक्त आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची एकूण मंजूर पदे 735 असून त्यापैकी 386 पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8795 असून त्यापैकी 2325 पदे रिक्त आहेत. 

अनिल गलगली यांच्या मते रिक्त पदामुळे सेवेत दिरंगाई होते आणि सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.  सरासरी 23 टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागात 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत केली आहे की शासनाने तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे. मागील 30 महिन्यापासून एकही रिक्त पद भरले गेलेले नाही.

महाराष्ट्र राज्य में 2.44 लाख पद हैं रिक्त

महाराष्ट्र राज्य में 2.44 लाख पद हैं रिक्त

✓ पिछले 30 माह से कोई रिक्त पद नहीं भरा गया है।

महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न विभाग और जिला परिषद अंतर्गत 2.44 लाख से अधिक पद रिक्त होने की बात सामने आई हैं। सरकारी विभाग व जिला परिषद में 31 दिसंबर, 2020 तक की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। कुल 29 सरकारी विभाग और जिला परिषद में मंजूर पद की संख्या 10 लाख 70 हजार 840 इतनी है। इसमें से 8 लाख 26 हजार 435 पदे कार्यरत हैं वहीं 2 लाख 44 हजार 405 इतने पद रिक्त हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार को 14 जून 2023 को आवेदन कर महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत सभी वर्ग के कुल पदों के साथ कार्यरत और रिक्त पद की जानकारी मांगी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अनिल गलगली को गटनिहाय सरकारी व जिला परिषद के गट अ, ब, क और ड की दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक की जानकारी उपलब्ध कराई हैं।

कुल 29 सरकारी विभाग और जिला परिषद में कुल मंजूर पद की संख्या 10, 70,840 इतनी हैं। उसमें से 8,26,435 यह कार्यरत पद हैं। वहीं 2,44,405 यह रिक्त पद हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,92,425 वहीं जिला परिषद की संख्या 51980 ऐसे कुल मिलाकर 2,44405 पद रिक्त हैं।

गृह विभाग में कुल मंजूर पद 2,92,820 हैं उसमें से 46,851 पद रिक्त हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में कुल मंजूर पद 62,358 हैं उसमें से 23,112 पद रिक्त हैं।। जलसंपदा विभाग में कुल मंजूर पद 45,217 हैं उसमें से 21,489 पद रिक्त हैं। राजस्व व वन विभाग में कुल मंजूर पद 69,584 हैं जिसमें से 12,557 पद रिक्त हैं। उच्च व तंत्र विभाग में कुल मंजूर पद 12,407 हैं उसमें से 3,995 पद रिक्त हैं। वैद्यकीय शिक्षा व औषधी द्रव्य विभाग में कुल मंजूर पद 36,956 हैं जिसमें से 124,23 पद रिक्त हैं। आदिवासी विकास विभाग में कुल मंजूर पद 21,154 हैं जिसमें से 6213 पद रिक्त हैं। शालेय शिक्षा व क्रिडा विभाग में कुल मंजूर पद 7050 हैं जिसमें से 3828 पद रिक्त है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल मंजूर पदे 21,649 हैं जिसमें से 7751 पद रिक्त हैं। सहकार पणन विभाग में कुल मंजूर पद 8867 है जिसमें से 2933 पद रिक्त है। सामाजिक न्याय विभाग में कुल मंजूर पद 6573 हैं जिसमें से 3221 पद रिक्त है। उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग में कुल मंजूर पद 8197 है जिसमें से 3686 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग में कुल मंजूर पद 18191 है जिसमें से 5719 पद रिक्त है। अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग में एकूण मंजूर पद 8308 है जिसमें से 2949 पद रिक्त हैं। महिला व बालविकास विभाग में कुल मंजूर पद 3936 हैं जिसमें से 1451 पद रिक्त हैं। विधि व न्याय विभाग में कुल मंजूर पद 2938 है जिसमें से 1201 पद रिक्त हैं। पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग में कुल मंजूर पद 735 हैं जिसमें से 386 पद रिक्त हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में कुल मंजूर पद 8795 हैं जिसमें से 2325 पद रिक्त हैं।

अनिल गलगली के अनुसार रिक्त पद से सेवा में लापरवाही बरती जाती हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। औसतन 23 प्रतिशत पद रिक्त है लेकिन कई सारे विभागों में यह प्रतिशत 30 से 50 प्रतिशत तक होने पर अनिल गलगली ने खेद जताते हुए कहा कि सरकार ताबड़तोड़ रिक्त पद भरे। पिछले 30 माह से कोई रिक्त पद नहीं भरा गया है।

Significance of determination & self-confidence in making even the most challenging tasks easy- Anil Galgali

Significance of determination & self-confidence in making even the most challenging tasks easy - Anil Galgali 

Mumbai-based journalist and RTI activist, Anil Galgali, emphasized the significance of determination and self-confidence in making even the most challenging tasks easy during a felicitation ceremony held at Sangress High School and Junior High School in Ghatkopar (W). The event honored meritorious students who achieved excellent marks in their Class X and XII examinations.

Addressing the gathering, Anil Galgali stressed that the pursuit of computer science, information technology, medicine, and engineering has become increasingly popular among students worldwide. He advised students to choose their subjects based on their passion and interests, aligning their academic paths with the fields they aspire to pursue.

The ceremony began with Bhalchandra Dalvi, Trustee of Sungress High School and Junior College, extending a warm welcome to the attendees by presenting them with shawls, bouquets, and school mementos. Both Bhalchandra Dalvi and Umashankar Rajbhar, school trustees, also delivered speeches during the event, further acknowledging the achievements of the honored students.

The felicitation ceremony was attended by senior journalist Harishchandra Pathak, along with all the school's teachers, a large number of students, and their proud parents. The event served as a platform to recognize the exceptional academic accomplishments of the students and encourage them to pursue their dreams with unwavering determination and self-belief.

Anil Galgali's insightful remarks resonated with the audience, highlighting the importance of harnessing emotions in overcoming challenges and finding success in various endeavors. His words served as an inspiration to the meritorious students and motivated them to pursue their chosen paths with dedication and enthusiasm.

भाव होगा तो कोई भी कार्य आसान होगा - अनिल गलगली

भाव होगा तो कोई भी कार्य आसान होगा - अनिल गलगली

सनग्रेस हाईस्कूल और जूनियर हाईस्कूल द्वारा कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में उत्कृष्ठ अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों का स्वागत समारोह 

मुंबई: दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को आसान बना देता है। ठीक इसी तरह भाव होगा तो कोई भी कार्य आसान होगा। उपरोक्त बातें पत्रकार और जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने घाटकोपर ( प) के हिमालय सोसाइटी स्थित सनग्रेस हाईस्कूल और जूनियर हाईस्कूल में आयोजित कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में उत्कृष्ठ अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के स्वागत समारोह में कही। 

अनिल गलगली ने कहा कि आज पूरे विश्व में छात्रों का झुकाव कंप्यूटर,आईटी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को चाहिए की वे अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार ही जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां के अनुसार ही विषय का चयन करें। प्रारंभ में सनग्रेस हाईस्कूल और जूनियर कॉलेज के ट्रस्टी भालचंद्र दलवी ने मेहमानों का स्वागत शाल, गुलदस्ता और विद्यालय का मेमेंटो देकर किया। मेधावी छात्रों के इस स्वागत समारोह को विद्यालय के ट्रस्टी भालचंद्र दलवी और उमाशंकर राजभर ने भी संबोधित किया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार हरिश्चंद्र पाठक विद्यालय के सभी शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक उपस्थित थे।

भावना असेल तर कोणतेही काम सोपे होईल - अनिल गलगली

भावना असेल तर कोणतेही काम सोपे होईल - अनिल गलगली

सनग्रेस हायस्कूल आणि ज्युनियर हायस्कूल तर्फे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत उत्कृष्ट गुण मिळविलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभ 

मुंबई : जिद्द आणि आत्मविश्वासामुळे माणसाच्या आयुष्यातली कठीण कामंही सोपी होतात. अशी भावना असेल तर कोणतेही काम सोपे होईल. वरील बाब पत्रकार आणि आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सनग्रेस हायस्कूल आणि ज्युनियर हायस्कूल, हिमालय सोसायटी, घाटकोपर (प.) येथे आयोजित दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत उत्कृष्ट गुण मिळविलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभात सांगितल्या.

अनिल गलगली म्हणाले की, आज जगभरातील विद्यार्थ्यांचा कल संगणक, आयटी, वैद्यक आणि अभियांत्रिकीकडे झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी आपल्या इच्छेनुसार आणि आवडीनुसार विषय निवडला पाहिजे, त्यानुसार त्यांना ज्या क्षेत्रात जायचे आहे. प्रारंभी सनग्रेस हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे विश्वस्त भालचंद्र दळवी यांनी पाहुण्यांचे शाल, पुष्पगुच्छ व स्मृतीचिन्ह देऊन स्वागत केले. शाळेचे विश्वस्त भालचंद्र दळवी व उमाशंकर राजभर यांनीही गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या या स्वागत समारंभाला संबोधित केले. कार्यक्रमास ज्येष्ठ पत्रकार हरिश्चंद्र पाठक, शाळेचे सर्व शिक्षक व विद्यार्थी व त्यांचे पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Construction of Vidyavihar ROB to be completed by September 30, 2023

Construction of East-West Vidyavihar Railway Bridge to be completed by September 30, 2023

√ An increase of 11.21 crores

/ Extension twice

/ No penalty 

/ 35.91 crore paid to Central Railway

RTI activist Anil Galgali has been informed by the Mumbai Municipal Corporation that the construction of the much awaited railway bridge connecting Vidyavihar East and West is on delay and the construction will be completed by September 30, 2023. Anil Galgali has been pursuing the administration for speedy construction of Vidyavihar railway bridges for the past 14 years.

RTI activist Anil Galgali had sought information about the Vidyavihar railway bridge from the Mumbai Municipal Corporation administration. Mumbai Municipal Corporation Bridge Department informed Anil Galgali that the work order was issued on 19th April 2018 and the completion date is 4th November 2020. The length of Vidyavihar Railway Bridge is 613 meters. The width of the railway section is 24.30 m while the width of the access road is 17.50 m. The total cost of the project is 78 crore 19 lakh 28 thousand 895 rupees. A total of 35.91 crores has been given to Central Railway for various clearances. So far the Mumbai Municipal Corporation has appointed the contractor AB Infrabuild, A total of 57.90 crores has been paid to Infrabuild and there is a balance of 20.28 crores. Interestingly, not even a single rupee penalty was levied on the contractor.

According to Anil Galgali, there is a loss due to cost increase in such a project, but the citizens have to suffer because the project is not completed on time. There will be no delay in obtaining various permissions if the railway administration initiates a single window scheme in such a project.

30 सितंबर, 2023 तक पूर्ण होगा विद्याविहार रेलवे ब्रिज का निर्माण

30 सितंबर, 2023 तक पूर्ण होगा विद्याविहार रेलवे ब्रिज का निर्माण 

√ 11.21 करोड़ की बढ़ोतरी

/ दो बार विस्तार

/ 1 रुपये का जुर्माना नहीं

/ मध्य रेलवे को 35.91 करोड़ का भुगतान किया गया

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई मनपा ने सूचित किया है कि विद्याविहार पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित रेलवे पुल के निर्माण में देरी हो रही है और निर्माण 30 सितंबर, 2023 तक पूरा हो जाएगा। अनिल गलगली पिछले 14 वर्षों से विद्याविहार रेलवे पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए प्रशासन से प्रयास कर रहे हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई मनपा प्रशासन से विद्याविहार रेलवे ब्रिज के बारे में जानकारी मांगी थी। मुंबई मनपा ब्रिज विभाग ने अनिल गलगली को बताया कि कार्य आदेश 19 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था और पूरा होने की तारीख 4 नवंबर 2020 थी। विद्याविहार रेलवे ब्रिज की लंबाई 613 मीटर है. रेलवे खंड की चौड़ाई 24.30 मीटर है जबकि ॲप्रोच मार्ग की चौड़ाई 17.50 मीटर है। परियोजना की कुल लागत 78 करोड़ 19 लाख 28 हजार 895 रुपये है। विभिन्न मंजूरियों के लिए मनपा द्वारा मध्य रेलवे को कुल 35.91 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अब तक मुंबई मनपा द्वारा ठेकेदार एबी इंफ्राबिल्ड को कुल 57.90 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और 20.28 करोड़ बकाया है। दिलचस्प बात यह है कि ठेकेदार पर एक रुपये का भी जुर्माना नहीं लगाया गया।

अनिल गलगली के मुताबिक, ऐसे प्रोजेक्ट में लागत बढ़ने से नुकसान तो होता ही है, लेकिन प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। यदि रेलवे प्रशासन ऐसे प्रोजेक्ट में सिंगल विंडो योजना शुरू कर दे तो विभिन्न अनुमतियां मिलने में देरी नहीं होगी।

30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होईल विद्याविहार रेल्वे पुलाचे बांधकाम

30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होईल विद्याविहार रेल्वे पुलाचे बांधकाम

✓ 11.21 कोटींची वाढ

✓ दोनदा मुदतवाढ

✓ एकाही रुपयांचा दंड नाही

✓ मध्य रेल्वेला दिले 35.91 कोटी

बहुप्रतिक्षित असा विद्याविहार पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणा-या रेल्वे पुलाचे बांधकाम विलंबाने सुरु असून 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत बांधकाम पूर्ण होईल,अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. अनिल गलगली हे गेल्या 14 वर्षांपासून विद्याविहार रेल्वे पुलांच्या जलद कामासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे विद्याविहार रेल्वे पुलाची माहिती मागितली होती. मुंबई महानगरपालिका पूल विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की या कामाचे कार्यादेश दिनांक 19 एप्रिल 2018 रोजी देण्यात आले होते आणि काम पूर्ण होण्याचे दिनांक 4 नोव्हेंबर 2020 असे आहे. विद्याविहार रेल्वे पुलाची लांबी 613 मीटर आहे. रेल्वे भागाची रुंदी 24.30 मीटर आहे तर पोहोच रस्त्याची रुंदी 17.50 मीटर अशी आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत 78 कोटी 19 लाख 28 हजार 895 रुपये इतकी आहे. मध्य रेल्वेला विविध परवानगीसाठी एकूण 35.91 कोटी देण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आतापर्यंत कंत्राटदार ए. बी. इन्फ्राबिल्ड यास एकूण 57.90 कोटी दिले असून 20.28 कोटी शिल्लक रक्कम आहे. विशेष म्हणजे एकाही रुपयांचा दंड कंत्राटदार यावर आकारला नाही.

अनिल गलगली यांच्या मते अश्या प्रकल्पात खर्च वाढल्याने नुकसान होते पण वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने नागरीकांना त्रास सहन करावा लागतो. रेल्वे प्रशासनाकडून अश्या प्रकल्पात एकल खिडकी योजना सुरु केल्यास विविध परवानगी प्राप्त होण्यात विलंब होणार नाही.